मराठा आरक्षण : मुळ मागणी यांनी केली होती. दयावे लागले होते बलीदान

 

मराठा आरक्षण : यांनी सर्व प्रथम मागणी केली : यासाठी दिले बलिदान 

दि. १६ जुलै २०२०
मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला.
"मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. पण आर्थिक परिस्थिती आणि गावकारभाऱ्याचे पुढारीपण यामधे फारकत करणे या समाजाला जमत नव्हतं."
22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला.अण्णासाहेब पाटील यांनी या लाखो लोकांच्या साक्षीने जाहीर केले की आज आपण हा भव्य मोर्चा मंत्रालयावर काढला या मोर्चाने आज जर मराठा समाजाला मी न्याय देऊ नाही शकलो तर उद्याचा सूर्य माझ्यासाठी उजडणार नाही.  बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.
"मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली. अण्णासाहेब यांनी बलिदान दिले तेव्हा त्यांची मुलेबाळे ही अत्यंत छोटी होती. त्यांनी कुटुंबाचा विचार केला नाही विचार केला फक्त समाजाचा.
तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली."
महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.
ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही.
त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला.
न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे मग तत्कालीन आघाडी सरकारनं राणे समितीची स्थापना केली.
ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार.
2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.
या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.
राणे समितिची शिफारस
मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली.
नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या.
राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.
SEBC म्हणजे काय?
Socially and Educationally Backword Class म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय.
"Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे.
2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं.
दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता.
14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.
दुसरीकडे, अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी इथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठाले मोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्य सरकारवरही दबाव वाढत होता.
फडणवीस सरकारने काय केलं?
हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला.
मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.
न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या:
1. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.
 हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मुंजरी 
फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला.
27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.
मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पी.एच.डी केली आहे. 2014 सालच्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत.
आज( दि १५ जुलै २०२०) मराठा आरक्षणप्रश्नी आज बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणावर तूर्तास अंतरिम आदेश दिलेला नाही. आता पुढील सुनावणीसाठी २७ जुलैला होणार आहे. सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून ३ दिवसांचा कालावधी दिलेला आहे.