₹ ५० रुपयांपेक्षा कमी किमतीचं पेट्रोल ₹ १०० वर कसं पोहोचतं? महागडा प्रवास

 

----------------------------------
₹ ५० रुपयांपेक्षा कमी किमतीचं पेट्रोल ₹ १०० वर कसं पोहोचतं? महागडा प्रवास 

दि ८ नोव्हेंबर २०२१
देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी शंभरीचा आकडा पार केला आहे. भारतातील अनेक राज्यात लोकं पेट्रोल आणि डिझेल 100 रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकत घेत आहेत, त्यात सरकारला याचा किती फायदा होतो किंवा सरकारला यामधून किती नफा होतो हे तुम्हाला माहित आहे? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या सगळ्यावरती सरकाराने कर लावल्यामुळे त्याच्या किंमती दुप्पट झाल्या आहेत.


पेट्रोलची किंमत विक्रमी 120 रुपये प्रति लीटरवर पोहोचली होती. डिझेलची किंमत 110 रुपये प्रति लिटरने विकली जात होती.
पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकारकडून केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते, जे भारतभर एकसमान आहे. त्याच वेळी, त्यांच्यावर आकारले जाणारे व्हॅटचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे आहेत. देशात राजस्थानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक व्हॅट आहे. राजस्थानच्या श्रीगंगानगरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल सर्वात महाग आहे.
44 रुपयांच्या पेट्रोलवर 57 रुपये एक्ट्रा टॅक्स
पेट्रोल ची बेस किंमत प्रति लीटर 44.06 रुपये
फ्रेट प्रति लीटर 0.31 रुपये
उत्पाद शुल्क (केंद्र सरकार) प्रति लीटर 32.90 रुपये
डीलर कमीशन प्रति लीटर 3.88 रुपये
वॅट (राज्य सरकार) प्रति लीटर 24.34 रुपये
पेट्रोलचे एकूण मूल्य प्रति लीटर 105.49 रुपये

46 रुपयाच्या डिझेल वर 46 रुपयांपेक्षा जास्त टॅक्स
डिझेलची बेस किंमत प्रति लीटर 44.06 रुपये
फ्रेट प्रति लीटर 0.31 रुपये
उत्पाद शुल्क (केंद्र सरकार) प्रति लीटर 44.37 रुपये
डीलर कमीशन प्रति लीटर 3.88 रुपये
वॅट (राज्य सरकार) प्रति लीटर 24.34 रुपये
डिझेलचे एकूण मूल्य प्रति लीटर 105.49 रुपये

कर आणि शुल्कामुळे किंमत वाढते

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामागे अनेक कारणे दिली जात आहेत. यामध्ये, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत, परंतु तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलचा भाव टॅक्स आणि चार्जेस लागण्यापूर्वी सुमारे 44 रुपये, तर डिझेलचा भाव 45 ते 46 रुपयांच्या आसपास आहे आणि ही त्याची मूळ किंमत आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार, दोघांकडूनही कर वसूली

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये इंधनावरील कर आणि शुल्काची मोठी भूमिका असते. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही कर आकारतात. याशिवाय, मालवाहतूक, डीलर शुल्क आणि डीलर कमिशनच्या किंमतींचा देखील त्यात समावेश आहे, या सगळ्या कारणांमुळे या इंधनाची दरवाढ झाली आहे. परंतु तुम्ही सरकारने लावलेला कर आणि या इतर करांचा विचार केलात तर इतर करमुळे वाढलेली किंमत ही अगदी किरकोळ आहे

थोडे नवीन जरा जुने

যোগাযোগ ফর্ম