काय आहे नवे कामगार विधेयक

 काय आहे नवे कामगार विधेयक 

संसदेत नुकतेच कामगार विधेयक मंजुर झाले.काय आहे या विधेयकात?

--------------------------------------

२०१९ च्या आधी पहिल्या टर्ममध्येही हे विधेयक मोदी  सरकारनं मांडलं होतं, पण तेव्हा हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर काही नव्या बदलांसह हे विधेयक पुन्हा सरकार संसदेत घेऊन आलं. यातल्या काही तरतुदींना कामगार संघटनांचा जोरदार विरोध आहे.

कामगार कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत संसदेत केंद्र सरकारकडून विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक मंजूर केले गेले. तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ४० हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे.संसदेने तीन प्रमुख कामगार सुधारणा विधेयके मंजूर केली आहे. यानुसार कंपनी बंद करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. तसेच ३०० कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढता येणार आहे.

⏹️ या विधेयकात काय तरतुदी आहेत हे पाहुया ⏹️

१) यापुढे कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवता येतील याची मुभा या नव्या विधेयकांनी दिली आहे. हे कॉन्ट्रॅक्ट कितीही वेळा, कितीही कालावधीसाठी वाढवले जाऊ शकतात. शिवाय सगळ्यात गंभीर म्हणजे आत्तापर्यंत एखाद्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून रुपांतरित करण्याची मुभा नव्हती, ती मोकळीक या नव्या विधेयकानं दिली आहे.

२) महिलांचे कामाचे तास हे सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच असतील. सात नंतर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कंपनीची असेल.

३) शिवाय यापुढे संप करण्यासाठी कामगार संघटनांना किमान दोन महिने संप करावा लागणार आहे. शिवाय कामगार संघटनांच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये सुद्धा सरकारनं जाचक अटी टाकल्या आहेत.

आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगावची पोस्ट,

४)यापुढे 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या सरकारच्या अनुमतीशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करु शकतात, किंवा कंपनी बंद करु शकतात. याआधी ही मर्यादा 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी होती. पण सरकारनं ही मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे हायर अँड फायर ही संस्कृती बळावेल अशी भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

५) संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना काही नव्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळेल असा सरकारचा दावा.

६) सर्व कामगारांना त्यांचं नियुक्ती पत्र देणं, त्यांचं वेतन डिजीटल पद्दतीनं करणं अनिवार्य असेल.

७) वर्षातून एकवेळा कामगारांची आरोग्य चाचणी करुन घेणं कंपन्यांना बंधनकारक असेल.

. कंपन्यांना प्रत्येक कामगार, कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र देणं बंधनकारक होणार आहे. त्याचबरोबर पगार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणं बंधनकारक होणार आहे.

नवीन विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर ग्रॅज्युइटी रक्कम वर्षभरात मिळणार आहे.या आधी एका कंपनीमध्ये पाच सलग पाच वर्षं काम केल्यानंतरच ग्रॅच्युटीची रक्कम मिळत होती त्याआधी नोकरी सोडल्यास ती रक्कम कामगाराला मिळत नव्हती. आता काम सोडल्यानंतर तुम्हाला तत्काळ याचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा मोठा फायदा कंपनीमध्ये कायमस्वरूपी  काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच कंत्राटी कामगारांना देखील मिळणार आहे.

〰️हा कायदा लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात अधिकार मिळणार आहेत. औद्योगिक संबंध संहिता-2020 विधेयक (Industrial Relations Code Bill 2020) मंजूर झाले आहे.

कृषी विधेयक आणि खासदारांच्या निलंबनावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे विरोधकांविनाच सरकारने विधेयके मंजूर करून घेतली.

तसे पाहता हा सर्वपक्षीय कार्यक्रम होता - 

बिजू जनता दलाचे खासदार भर्तृहरी मेहताब यांच्या अध्यक्षतेखाली 'पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी फॉर लेबर'ने एकमताने केलेल्या शिफारशींनुसार नवीन कामगार कायदा मोदी सरकारने आणला आहे. हा कोड जी कमिटी घेऊन आली त्यात भाजप सदस्यांव्यतिरिक्त - ऑल इंडिया मुस्लिम लीगचा १ खासदार, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या सहित काँग्रेसचे ४ खासदार (०२ एप्रिल २०२० पर्यंत यात हुसेन दलवाई पण होते), शिवसेनेचे संजय मंडलिक, बहुजन समाज पार्टीचा एक खासदार, तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे २ खासदार, तृणमूल काँग्रेसचे २ खासदार, डीएमके चे २ खासदार आणि विशेष म्हणजे के.सुब्बारायन आणि इलामरम करीम असे CPI चे पण दोन खासदार होते! 

माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगाव