लाडकी बहीण योजना : अर्ज करण्यासाठी सरकार मुदत वाढवून देण्याची शक्यता
दि २ सप्टेंबर २०२४
🔹महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकताच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे. या योजनेनुसार जुलै महिन्यापासून राज्यातील महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये मानधन दिले जात आहे.
राज्य सरकारने लागू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभासाठी आतापर्यंत 2 कोटी 40 लाख महिलांनी अर्ज केले आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत दोन टप्प्यांत पैशांचे वितरण झाले आहे. दरम्यान, आजदेखील या योजनेसाठी अनेक महिला अर्ज दाखल करत आहेत. हीच बाब लक्षात घेता राज्य सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सरकार मुदत वाढवून देण्याची शक्यता आहे.
अर्ज करण्याची मदुत एका महिन्याने वाढण्याची शक्यता
लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही 31 ऑगस्ट होती. मात्र अजूनही रोज अनेक महिला या योजनेअंतर्गत अर्ज करत आहेत. काही भागात महिलांना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अनेकवेळा प्रयत्न करूनही अनेक महिलांची अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. याच सर्व अडचणी लक्षात घेता राज्य सरकार या योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत एका महिन्याने वाढवण्याची शक्यता आहे.
42 लाख महिलांचे बँक खाते आधारशी लिंक नाही
या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या महिलांना रक्षाबंधनच्या अगोदर प्रतिमहिना 1500 रुपये याप्रमाणे लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत साधारण दीड कोटी महिलांच्या बँक खात्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे एकूण 3000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. साधारण 40 ते 42 लाख महिलांच्या बँक खात्याला त्यांचे आधार नंबर लिंक नाही. त्यामुळे या महिलांचा अर्ज मंजूर होऊनदेखील त्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे बँक सिडिंगची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे. एकदा आधार आणि बँक खाते एकमेकांशी लिंक झाले की, या पात्र महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ दिला जाईल
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत दिली होती. मात्र 21 ते 65 वयोगटातील कोणतीही पात्र महिला वंचित राहू नये, यासाठी सरकार लवकरच या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत आणखी एका महिन्याने वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्यास, त्याचा फायदा राज्यातील लाखो महिलांना होणार आहे.