गॅस सिंलेडरवर राज्य सरकार ५५℅ टॅक्स आकारत नाही.

गॅस सिंलेडरवर राज्य सरकार ५५℅ टॅक्स आकारत नाही.

चुकीच्या पोस्ट व्हायरल होत आहे.

सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे व त्यात असे म्हटले आहे की,एलपीजी सिलिंडर्सवर केंद्र सरकार 5 % कर आकारते तर राज्य सरकार 55% कर वसूल करते.राज्य सरकारने जास्त कर लावल्यानेच गॅसच्या किमतीत आपोआप वाढ होत असल्याचे यात म्हटले आहे.

खरे काय आहे

घरगुती लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) bj वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत 2017 पासून कर आकारला जात आहे. यावर सर्वात कमी 5% जीएसटी आकारण्यात येतो केंद्र आणि राज्य सरकार एलपीजी सिलिंडरवर स्वतःचा स्वतंत्र कर आकारत नाहीत.वेगवेगळ्या राज्यांत गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी जास्त होत असतात.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या (CBIC) वेबसाइटनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडर्स 5% जीएसटी स्लॅबच्या खाली येतात. हे केंद्र आणि राज्य यांच्यात समान प्रमाणात विभागले गेले आहे (CGST – 2.5% + SGST – 2.5%).

जीएसटी दराबाबत स्पष्टीकरण देणार्‍या शासकीय परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की घरगुती वापरासाठी एलपीजी 5 टक्के जीएसटी दर आकारला जाईल.

व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले आहे की, डिलरला 5.50 रुपये कमिशन दिले जाते, मात्र हा दावा देखील चुकीचा आहे. Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) च्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार डिलर्सना 14.2 किलोच्या एका सिलिंडरमागे 61.84 रुपये कमीशन दिले जाते.

आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले की घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर 5% जीएसटी आकारला जातो, कोणत्याही राज्यात 55% कर आकारला जात नाही, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार एलपीजी सिलिंडरवर स्वतःचा स्वतंत्र कर आकारत नाहीत.

स्त्रोत : न्युजचेकर

लिंक - पहा

Central Board of Indirect Taxes and Customs: https://cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html

Government of India circular: https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/Circular-No-80.pdf;jsessionid=CF2174E6F711134C16FF3FA9496DB532

Petroleum Planning & Analysis Cell: https://www.ppac.gov.in/content/149_1_PricesPetroleum.aspx

Government of India order: http://petroleum.nic.in/sites/default/files/LPGDC.pdf