नेत्यांची डोकेदुखी ठरणारी "इडी" आहे तरी काय?
बेनामी व्यवहार करणारे उद्योगपती, राजकारणी "इडी" चा धसका घेतात.सीबीआय, सीआयडी पेक्षा "इडी" म्हटले की अनेकांना दरदरून घाम फुटतो.हे "इडी" म्हणजे आहे तरी काय?
१९४७ च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. १९५६ ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जातं होतं नंतर १९५७ ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे.
१९४७ च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली असली तरी त्यानंतर "फेरा" १९७३ च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. नंतर त्याच्या जागी १ जून २००० ला फेमा १९९९ हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए २००२) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालया (इडी)कडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.
ईडी ला तपास करणे, अटक करणे, खटला दाखल करणे, मालमत्ता जप्त करणे असे विविध अधिकार दिले गेले आहेत. आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी साठी ईडी कडून सक्त कार्यवाही केली जाते. शिवाय FIR दाखल झालेली नसतानाही ईडी एखाद्याला अटक करू शकतं.ईडीने अटक केल्यानंतर जामीन मिळणं मुश्किल असतं, कारण हे सगळे नॉन बेलेबलऑफेन्सेस आहेत.दोषमुक्त होईपर्यंत आरोपी ती संपत्ती विकू शकत नाही. आरोपीला जर दंडाचे पैसे भरता येणं शक्य नसेल, तर ईडी संपत्ती जप्त करते.मात्र ईडीची ऑर्डर ही १८० दिवसांपुरती वैध असते.जर का त्या ऑर्डरवर १८० दिवसांत कोर्टाने निर्णय दिला नाही, तर जप्त केलेली संपत्ती ही परत केली जाते.ईडीकडे स्वत:ची कोठडी नाही. ईडीने अटक केलेल्या व्यक्तीला/आरोपीला सामान्य तुरूंगात ठेवलं जातं.
सुरूवातीला इडीमध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी रिझर्व्ह बँकेमार्फत नेमले जात असत. ईडी महसूल विभाग अंतर्गत आल्यापासून कस्टम, प्राप्तिकर विभाग, पोलीस, सेंट्रल एक्साईज अशा संस्थेमधून अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाऊ लागली. यातील सर्व अधिकारी शिस्तप्रिय आणि निर्भीड असतात, तसेच त्यांच्यावर कुठल्याही दबावाचा परिणाम होत नाही.
सध्या ईडी दोन कायद्याकरता काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे १ जून २००० ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
तर दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील २८ कायद्यांच्या १५६ कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यामध्ये संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाते.
इडीने कारवाई केल्यावर
ईडीची स्वतंत्र न्यायालये असतात तेथे न्यायालयीन प्रक्रिया होते. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कलम ४ अंतर्गत केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून ही न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. BMPAया नावाने ही न्यायालये ओळखली जातात. या न्यायालयांमध्ये जो निकाल दिला जातो त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार याचिकाकर्ते तसेच समोरच्या प्रतिवादीला असतो.पीएमएलच्या (प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लँडिंग अॅक्ट) च्या गुन्हेगारीची चौकशी करणं पण ईडीखात्याची जबाबदारी आहे.त्यानुसार गुन्हेगार असल्येल्या व्यक्तीविरोधात खटला भरणे, त्याला अटक करणे, तपास करणे, सर्व्हेक्षण करणे, आणि जप्ती करण्याचे अधिकार (ED) इडीला आहेत.
नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय (प्रधान कार्यालय)आहे.येथे संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहे. इथे विशेष संचालक काम पाहतात.तर यांच्या खाली पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या मोठ्या शहरांत "क्षेत्रीय कार्यालय" आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात.तर उपक्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक काम पाहतात.
काही राजकीय पक्ष असे म्हणतात की,सत्ताधारी पक्षाच्या सांगण्यावरून "इडी" काम करते. मात्र ईडी ही स्वायत्त संस्था आहे आणि तिला विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे कोणाच्या सांगण्यावरून नव्हे तर पुराव्यानिशी तक्रार केल्यानंतर "इडी" कडून तपास सुरु केला जातो."इडी" कोणताही राजकीय दबाव सहन करत नाही.
कोणत्याही आर्थिक घोटाळ्या संबंधि सामान्य नागरिकांना चौकशी/तक्रार करायची असेल तर ते थेट ई़़डीच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार दाखल करू शकतात. यासाठी त्यांच्याकडे कागदोपत्री पुरावे असणे गरजेचे आहे.
ED च्या चौकशीचा अनुभव असलेले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नुकतेच या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. वर्तमानपत्रात छापून येते की ED ८ तास चौकशी केली किंवा १० चौकशी केली …. म्हणजे सामान्य लोकांना वाटते की बहुतेक संशयीत व्यक्तीला एखाद्या बंद खोलीत उकडलेल्या बटाट्याप्रमाणे सोलून काढला जात असेल … पण तसे होत नाही.
ED चे अधिकारी निश्चित असे काही मुद्दे उठवतात त्यावर संशयीत माणसाने मुक्तपणे फक्त बोलायचे असते … म्हणजे त्याला प्रश्न किंवा प्रतिप्रश्न वगैरे विचारले जातातच असे नाही. ती व्यक्ती जे काही बोलते त्याची टिपणे काढली जात असतात. त्या दिवसाची चौकशी झाल्यावर एक विस्तृत अहवाल तयार केला जातो. हा अहवाल तयार करत असतानाही संशयीत व्यक्ती त्याचे बोलणे कधीही बदलू शकते. मात्र असे केल्यास काही नवे प्रश्न निर्माण होऊन चौकशी लांबू शकते. हा अहवाल तयार झाल्यावर तो संशयित व्यक्तीला वाचायला दिला जातो आणि जर त्यास तो मान्य नसेल तर त्यात पुन्हा बदल केले जातात. संशयीत व्यक्तीने अहवाल मान्य केल्यावर त्याची स्वाक्षरी घेतली जाते आणि एकदा स्वाक्षरी घेतली की मग मात्र त्यात काहीही बदल करता येत नाही.
म्हणजे जर ED च्या चौकशीच्या खोलीत संशयीत १० तास बसला तरी खऱ्या अर्थाने चौकशी किंवा प्रश्नोत्तरे देण्याचे काम जेमतेम ४ - ५ तासच होते आणि बाकीच्या वेळात टिपण्या काढणे … अहवाल करणे वगैरे काम चालू असते. या वेळात संशयीत व्यक्तीला बाहेरील जगाशी संपर्क करता येत नाही मात्र त्याला व्यवस्थित वागणूक दिली जाते … त्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पथ्यपाणी वगैरे सुद्धा सांभाळण्यात येते … अगदी त्याच्या खाण्यापिण्याच्या वेळासुद्धा पाळल्या हातात. आता ED ची चौकशीला सामोरे जाणारा व्यक्ती म्हणजे नक्कीच कोण असामान्य व्यक्ती नसतो त्यामुळे त्याच्याशी बोलताना ED च्या लोकांनाही अदबीनेच बोलावे लागते.
शेवटी ED म्हणजे पोलीस नव्हे आणि संशयीत म्हणजे गुन्हेगार नव्हे.