सामाजिक माध्यमावर झुंडशाहीला कसा आळा घालता येईल?
समाजात दुही माजविणाऱ्या व विशिष्ट समाजवर्गाविषयी विखार पसरविणाऱ्या बातम्या देणारी माध्यमे व समाजमाध्यमांवर प्रक्षोभक संदेश टाकणाऱ्यांना पायबंद घालण्याची गरज आहे. अनुसूचित जाती व जमातींवरील अत्याचारांना प्रतिबंधासाठी जो ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ अस्तित्वात आहे, त्यात दुरुस्ती करून अल्पसंख्य समाजाचाही या कायद्यात समावेश केल्यास अधिक प्रभावी कारवाई केली जाऊ शकेल. झुंडशाहीचे समर्थन करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आवश्यक आहे. पुराणातील भस्मासुराची गोष्ट आपल्याला माहीत आहे. ‘तू ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवशील तो भस्म होईल,’ असा वर भगवान शंकराने भस्मासुराला दिला होता. त्याने हा राक्षस एवढा उन्मत्त झाला की शेवटी तो शिवशंभोलाच भस्म करायला निघाला. अशी झुंडशाही करणाºयांच्या रूपाने समाजात नवे भस्मासूर तयार करीत आहोत. कायदा आपले काही वाकडे करू शकत नाही, असा समज करून ते उन्मत्त होऊ पाहत आहेत. आपल्याला तसे होऊ देऊन चालणार नाही.
समाजमाध्यमांचा गैरवापर सुरू झाल्यावर झुंडहत्यांचे प्रकारही वाढीस लागले. काही प्रतिष्ठित वृत्तवाहिन्याही अल्पसंख्य व समाजातील अन्य पीडित वर्गांच्या विरोधात बदनामीची मोहीम राबविताना दिसतात. समाजमाध्यमांत असे विखारी संदेश पसरविण्यासाठी भाडोत्री व्यावसायिक नियमित कामाला ठेवले जातात. समाजाचा बहुसंख्य भोळाभाबडा वर्ग अशा विकृत माहितीवर विश्वास ठेवतो व त्यामुळे ज्या समाजाला लक्ष्य केलेले असेल त्याची अत्यंत वाईट अशी प्रतिमा समाजमनावर बिंबविली जाते.
तहसीन पूनावालांसह अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांच्या योगाने सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर मंथन केले व १७ जुलै २०१८ रोजी निकाल दिला. अशा घटनांना खंबीरपणे पायबंद करण्यासाठी काय करावे, याचे त्यात निर्देश दिले. अशा घटना घडू नयेत यासाठी समाजातील अशा प्रवृत्तीच्या लोकांवर, त्यांच्या निवासी भागांवर व त्यांच्याकडून समाजमाध्यमांत वितरित केल्या जाणाºया माहितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पथक नेमणे, पोलीसप्रमुख व गृहसचिवांना त्यांची नियमित बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेणे व प्रतिबंधक उपाय योजणे हा त्यातील प्रमुख भाग होता. याखेरीज अशी घटना घडलीच तर तत्काळ गुन्हा नोंदवून आरोपींवर खटले भरणे. ते विशेष न्यायालयात चालवून जलद निकाली काढणे व अशा घटनांना बळी पडणाऱ्यांना वा त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची योजना तयार करणे, आदी निर्देशांचाही त्यात समावेश होता. अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणे व संसदेने झुंडहत्या हा स्वतंत्र गुन्हा ठरविणारा वेगळा कायदा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
कोरा लिंक https://qr.ae/pGjL5n Anil Patil यांनी दिलेले उत्तर