शेतकऱ्यांसाठीचा “स्वामिनाथन आयोग” आहे तरी काय?

शेतकऱ्यांसाठीचा  “स्वामिनाथन आयोग” आहे तरी काय? 

दि. ७ फेब्रुवारी २०२१

फेसबुक लिंक http://bit.ly/3pXYfUF

           २००३ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकार कार्यरत असताना एनडीएच्या किमान समान कार्यक्रमानुसार दि. १० फेब्रुवारी २००४ रोजी शासन निर्णय क्र. ८-२/२००३ पॉलिसी (इएस) नुसार सोमपालसिंग शास्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर पुढे २००४ ला केंद्रात सरकार बदलले. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात शरद पवार कृषिमंत्री झाले. त्यानंतर दि. १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग पुनर्गठीत करण्यात आला

जी समिती गठीत करण्यात आली होती त्यामध्ये स्वामिनाथन हे अध्यक्ष होते.स्वामिनाथन आयोगाच्या महत्वाच्या शिफारशी या पुढील प्रमाणे आहेत._*
🌾शेतकऱ्यांना असा हमीभाव मिळावा की त्यांचा सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतका नफा देणारा असावा. म्हणजेच एकूण विक्रीच्या ३३.३३% इतका नफा हा शेतकऱ्यांना मिळावा.
🌾कृषी पतधोरणाची गरज म्हणून वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी सहकार क्षेत्रात लागू व्हाव्यात. वैद्यनाथन समितीने सहकार क्षेत्रात काही शिफारशी दिल्या आहेत त्यातील महत्वाच्या पुढील प्रमाणे:
🎋कर्जाचा कालावधी हा कर्जाचा उपयोग व कर्जधारकाची परिस्थिती यावर अवलंबून असावा.
🌾व्याजाचा दर हा सुरुवातीला जास्तीचा परंतु इतर कर्जे देणाऱ्यांपेक्षा कमी असावा.
🎋 दहा जणांचा समूह करून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
🎋शेतकरी संस्था या लहान पण सहकार तसेच व्यवसाय तत्वावर असाव्यात.
🌾शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियांसाठी आरोग्य विमा
🌾जीवन विमा तसेच निवृत्तीवेतन
🌾. व्यवसायातील धोक्यांपासून संरक्षण
🌾 मासेमारी करणाऱ्यांसाठी मासेमारीबंदीच्या काळात निर्वाह निधी जो रुपये १५००/- दरमहा असावा.
🍂 . जमीनधारणा सुधारणा :
शेती आणि जनावरांसाठी जमीन हा महत्वाचा प्रश्न आहे. एकूण २७% जमीन ही १५ एकर किंवा अधिक जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, ३८% जमीन ही ५ ते १५ एकर जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, १९% जमीन ही २.५० एकर ते ५ एकर जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, तुकड्या तुकड्यांमध्ये १३% जमीन ही १ ते २.५० एकर जमीन असणाऱ्याकडे आहे, ३.८०% जमीन ही १ एकर पर्यंत जमीन असणाऱ्याकडे आहे. 

यामध्ये सुधारणेची गरज आहे. जी अतिरिक्त तसेच उपजीवी नसलेली जमीन सरकारकडे आहे तिचे वाटप व्हावे. बिगरशेतीकडे जी शेतजमीन वळवण्यात येत आहे त्यावर कडक निर्बंध यावेत. गुरांना चरण्यासाठी वनजमिनींचा वापर होण्यास पूर्ण मुभा देण्यात यावी.

राष्ट्रीय जमीन उपयोगिता सल्लागार मंडळाची स्थापना व्हावी. हे मंडळ जमिनीचा कस, हवामान, पर्यावरण, विपणन (मार्केट) इत्यादीचा अभ्यास करून शेती विषयी सल्ले देईल.
🍂. सूक्ष्मपोषक घटकांची कमतरता तसेच माती परीक्षणासाठी परीक्षण केंद्रांचे जाळे निर्माण करणे.
🍂. पाण्याचे तसेच पिकांचे संवर्धन यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे.
🍂 शेतजमिनीची विक्री नियंत्रित करण्यासाठी यंत्रणेची उभारणी. ही यंत्रणा जागेचा आकार, विक्रीनंतरचा संभाव्य वापर तसेच खरेदीदाराची श्रेणी पाहून विक्री परवानगीचा निर्णय घेईल.
🍂 शेतीविषयक पायाभूत सुविधा, सिंचन, शेतजमीन विकास, जलधारणा, रस्ते, संशोधन आणि विकास यामध्ये जनतेची गुंतवणूक वाढवण्यास प्राधान्य द्यावे.
🍂. शेती उत्पादनांसाठी मध्यवर्ती शेती उत्पादन केंद्रे, उत्पादन पूर्ण झाल्यानंतर, मुल्यवार्धानासाठी तसेच विक्रीसाठी, थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सेवा देणारी उत्पादनांवर आधारित शेतकरी संस्थांची स्थापना
🍂. चालू आणि भविष्यातील शेती उत्पादनांचे भाव दर्शविणारी अद्ययावत अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सेवाआपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगावची पोस्ट,या शिफारशी स्वीकारण्यात सरकारला अडचण आहे ती म्हणजे हमीभाव, जमीन धारणा आणि शेतजमिनीची विक्री यासंबंधी केलेल्या शिफारशींची. त्यामुळे सरकार स्वामिनाथन आयोगाचा संपूर्ण अहवाल न स्वीकारता त्यातील ज्या शिफारशी अमलात आणल्या जाऊ शकतात त्या आणण्याच्या कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. ज्याप्रमाणे अण्णा हजारे यांनी जंतरमंतरवर सर्व राजकीय पक्षांना पूर्णपणे झिडकारून आंदोलन केले त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी आंदोलन करणे गरजेचे आहे.
❗राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने वेळेच्या आत २९ डिसेंबर २००४ रोजी २३२ पानांचा पहिला, ११ ऑगस्ट २००५ रोजी ५७४ पानांचा दुसरा, २९ डिसेंबर २००५ रोजी ३६४ पानांचा तिसरा, १३ एप्रिल २००६ रोजी ४७५ पानांचा चौथा, ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी अ आणि ब मिळून ५०७ पानांचा पाचवा असे एकूण २१५२ पानांचे पाच अहवाल केंद्र सरकारला सादर केले. त्यानंतर आयोगाने ५५ पानांचा शेवटचा संक्षिप्त मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला.❗
राजकीय पक्षांचा शेतकरी आंदोलनात किंवा संपातला सहभाग हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे महत्व कमी करणारा आहे. भारतीय शेतकरी जगला तर देशच काय पण विश्वही जगू शकेल यात शंका नाही.
सरकारने सकारात्मक विचार करावा.

=========================

🥀ʷʰᵃᵗˢᵃᵖᵖ 9890875498* ☜♡☞

🎖 माहिती सेवा ग्रूप, पेठवडगाव  🎖       

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

.            _*ጦඹիiᎢi